कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी; महावितरण चे सहा अधिकारी निलंबित झाल्याचे वृत्त, फौजदारी कारवाईची मागणी
बीड महावितरणच्या १३.७० कोटींच्या निधी वाटपावर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
न्यायभूमी
बीड | विशेष वृत्त दिनांक १९ नोव्हेंबर
महावितरणच्या बीड विभागीय कार्यालयातील देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीच्या वाटपात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
या प्रकरणात कंत्राटदारांना कामांचे वाटप, बोगस बिलांचे आरोप आणि प्रत्यक्ष कामापेक्षा अधिक रकमेची देयके मंजूर केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.
गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. समितीच्या तपासणी व अहवालानंतर सहा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे १९ नोव्हेंबर रोजी विविध वृत्तमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे.
मात्र, या कारवाईचे अधिकृत निलंबन आदेश आणि संपूर्ण चौकशी अहवाल अद्याप उपलब्ध नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे व त्यांच्यावरील निष्कर्ष अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणे आवश्यक आहे.
आता जनतेचे थेट सवाल!
१३.७० कोटींच्या निधीचे कामनिहाय लेखापरीक्षण होणार का? संबंधित कंत्राटदारांची बिले आणि प्रत्यक्ष कामांची तपासणी होणार का?
अनियमितता सिद्ध झाल्यास निधी वसुली आणि कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणार का? तसेच बीड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील कामांचीही चौकशी होणार का?
महावितरणच्या वरिष्ठ प्रशासनाने निलंबन आदेश, चौकशी अहवाल आणि आर्थिक लेखापरीक्षणातील निष्कर्ष सार्वजनिक करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. केवळ प्रशासकीय कारवाईवर प्रकरण थांबू नये; सार्वजनिक निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर यावा.
टीप : निलंबनाबाबतची माहिती प्रसिद्ध वृत्तमाध्यमांच्या वृत्तांवर आधारित आहे. अधिकृत आदेश उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित नावे व पदनामांची खातरजमा करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधितांना दोषी ठरविण्यात येत नाही.



