शेतकऱ्यांना वाचविण्याची जबाबदारी आता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची
साडेतीन वर्षांच्या कर्जमुक्ती आंदोलनाला जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद शासनाला अहवाल आमदार खासदारांच्या समर्थनासाठी समितीची मोहीम सुरू
न्यायभूमी
येवला |दिनांक ०८ नोव्हेंबर एकनाथ भालेराव
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळ नापिकी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव अशा संकटांनी त्रस्त आहे त्यातच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्जवसुलीसाठी जमिनी जप्ती आणि लिलावाची कारवाई होत असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील संकट अधिक गंभीर बनले आहे
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कर्जमुक्ती धरणे आंदोलन समितीने गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू ठेवले आहे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी मुद्दलावरील व्याज माफ करावे आणि मुद्दलाची समान दहा हप्त्यांत परतफेड करण्याची सवलत द्यावी अशी समितीची प्रमुख मागणी आहे
विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही मुद्दलावरील व्याज शासनाने माफ करावे आणि मुद्दलाची समान हप्त्यांत परतफेड करण्याबाबत ठराव करण्यात आला होता प्रकाश शिंदे यांनी ठराव मांडला तर शिरीष कोतवाल यांनी त्याला अनुमोदन दिले
दरम्यान आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी पीयूष प्रसाद यांनी समितीला आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे
आता आमदार खासदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाला लोकप्रतिनिधींचे समर्थन मिळावे आणि शासनाने कर्जमुक्तीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा यासाठी समितीने जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांची समर्थनपत्रे मिळविण्याची मोहीम सुरू केली आहे याच अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांची भेट घेऊन समर्थनपत्राची मागणी केली यावेळी रामराव मोरे लक्ष्मणराव यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते
शेतकऱ्यांची जमीन वाचणार का
जिल्ह्यातील येवला निफाड नांदगाव चांदवड मालेगाव सिन्नर दिंडोरी कळवण देवळा बागलाण इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वरसह विविध तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगवेगळे असले तरी कर्जबाजारीपणा, पाणीटंचाई आणि नापिकीचे संकट सर्वत्र आहे त्यामुळे हा प्रश्न एका तालुक्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्ती आणि लिलावापासून वाचविणे व्याजाचा बोजा कमी करणे आणि कर्जफेडीसाठी सवलत मिळवून देणे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे
कर्जमुक्ती समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे आदिवासी विकास संस्थेचे अध्यक्ष कैलास बोरसे दिलीप पाटील मोती नाना पाटील खेमराज कोर बाळासाहेब बोरस्ते रमेश बोरस्ते आणि विलास बोरस्ते यांनी जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपापल्या आमदारांकडून समर्थनपत्र मिळविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन केले आहे
आता जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल शासनाच्या दरबारी आहे समितीची लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा मोहीम सुरू आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदार या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतात आणि शासन शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबत काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
