उद्या होणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीच्या सभापती – उपसभापती निवडीला ब्रेक
न्यायभूमी
लासलगाव दि.०५ ऑगस्ट कैलास उपाध्ये
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीवर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून, राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी या प्रकरणात महत्त्वाचा अंतरिम आदेश देत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उद्या दिनांक ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रस्तावित सभापती व उपसभापती निवड प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित झाली आहे.
हा आदेश महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी – विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४३ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अपीलावर दिनांक ४ ऑगस्ट रोजी देण्यात आला आहे. लासलगाव बाजार समितीचे विद्यमान सभापती ज्ञानेश्वर किसन जगताप यांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या दिनांक २० जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशाविरोधात तसेच सहाय्यक निबंधक वैभव मोरडे यांनी दिनांक २७ जुलै रोजी काढलेल्या निवड सभेच्या नोटिशीविरोधात हे अपील दाखल केले होते.
अपीलामध्ये अर्जदाराने म्हटले आहे की, काही व्यक्तींनी त्यांची स्वाक्षरी नसलेला व दिनांक नसलेला कथित राजीनामा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर केला. त्या राजीनाम्याची कोणतीही शहानिशा किंवा पडताळणी न करता जिल्हा उपनिबंधकांनी सभापती व उपसभापती पद रिक्त झाल्याचे गृहीत धरून निवड प्रक्रिया सुरू केली.
त्यानुसार प्रथम दिनांक ११ जुलै रोजी निवड सभा बोलाविण्यात आली होती; मात्र प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या आजारपणामुळे ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर नव्याने दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी निवड घेण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, निवड सभेची नोटीस मिळाल्यानंतरच त्यांना कथित राजीनाम्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी दिनांक ३ जुलै रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी हरकत नोंदवून राजीनामा स्वतःचा नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र त्या हरकतीवर कोणताही निर्णय न घेता दिनांक २० जुलै रोजी पुढील आदेश काढण्यात आल्याचा दावा अपीलात करण्यात आला आहे.
पणन मंत्र्यांच्या अंतरिम आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, उपलब्ध नोंदींवरून अर्जदाराने राजीनाम्याबाबत हरकत नोंदविल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. मात्र त्या हरकतीवर सक्षम प्राधिकाऱ्याने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आदेशात अधिनियमातील कलम २३(१) चा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार राजीनामा स्वीकारल्यानंतरच तो प्रभावी ठरतो. त्यामुळे राजीनामा कायद्यानुसार स्वीकारण्यात आला आहे की नाही, याचा निर्णय संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन घेणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, हरकतीवर निर्णय होण्यापूर्वी जर सभापती व उपसभापती पदाची निवड झाली, तर अर्जदाराचे अपील निष्फळ ठरू शकते आणि त्यांचे अपूरणीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत विद्यमान परिस्थिती कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचा दिनांक २० जुलै २०२६ रोजीचा आदेश तसेच सहाय्यक निबंधकांनी दिनांक २७ जुलै २०२६ रोजी काढलेली निवड सभेची नोटीस यासंदर्भात पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व पक्षकारांनी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवावी, असे अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता मंत्रालयात होणार असून, अर्जदाराने अपीलाची प्रत सर्व प्रतिवादींना बजावून त्याचा पुरावा सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देशही आदेशात देण्यात आले आहेत.
या अंतरिम आदेशामुळे लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीबाबत निर्माण झालेला वाद आणखी निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, आता सर्वांचे लक्ष दिनांक ११ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे. मात्र हा आदेश केवळ अंतरिम स्वरूपाचा असून, राजीनाम्याच्या वैधतेबाबत अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीनंतरच होणार आहे.
