मराठा आंदोलकांवर चुकीची कार्यवाही केल्याने उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले !
न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग
न्यायभूमी न्यूज
विंचूर दि २२ नोव्हेंबर संपादक दत्तात्रय दरेकर
लासलगाव-मरळगोई परिसरातील मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे पाटील समर्थक व मराठा आंदोलक प्रसाद अंबादास फापाळे यांच्याविरुद्ध राजकीय व्यक्तींच्या दबावातून गुन्हे दाखल केले होते.
त्या गुन्ह्यांच्या आधारे बी एन एस एस कायदा कलम 163 अन्वये आदेश काढून येवला- लासलगाव मतदार संघात दिनांक 18 11 2024 ते 23 11 2024 पावेतो राहण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश अप्पर पोलीस अधीक्षक तथा उपकार्यकारी न्यायदंडाधिकारी यांनी केला होता.
त्यावर प्रसाद अंबादास फापाळे यांनी मा. ना. उच्च न्यायालय मुंबई येथील जस्टीस भारती डांगरे आणि जस्टीस मंजूषा देशपांडे यांचे न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली आणि त्या आदेशाला आव्हानित केले होते.
मा. ना. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांवर आंदोलनाचे गुन्हे आहे. म्हणून त्यास बी एन एस एस कायदा कलम 163 अन्वये मतदार संघात प्रवेश करण्यास प्रतिबंधक करावा असा आदेश काढता येणार नाही.
पोलिसांना मतदानाचा हक्क समजतो आणि राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार समजत नाही. घटनेतील मूलभूत अधिकार सर्वोच्च असून पोलिसांना त्यावर निर्बंध आणता येणार नाही.
त्यावरून असे आदेश काढता येणार नाही, म्हणून न्यायालयाने पोलिसांनी काढलेला येवला-लासलगाव मतदार संघात राहण्यास प्रतिबंध करण्याचा आदेश तात्काळ रद्द करून पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
मराठा आंदोलकांमार्फत ॲड तुषार सोनवणे आणि ॲड उत्तम कदम यांनी युक्तिवाद केला.
