न्यायभूमी न्यूज
चांदवड दि २८ सप्टेंबर
चांदवड नगरपरिषदेने वाढविलेला मालमत्ता कर रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( आठवले ), नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष राजाभाऊ आहिरे यांच्या वतीने दि. 27 सप्टेंबर 2024, शनिवार रोजी नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनाची प्रत माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी उप – विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आली.
चांदवड नगरपरिषदेने सन 2024-25 ते 2027-28 या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीसाठी करप्राप्त मालमत्ता धारकांचे पुनर्मुल्यांकन केले आहे. यात मागील कर प्रणालीच्या तुलनेत दोन ते तीन पट अधिक वाढ करण्यात आली आहे. या नियमामुळे शहरातील सर्वच मालमत्तांचे कर दोन ते तीन पटीत वाढले आहेत. या नवीन कर प्रणालीत दिवाबत्ती कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, तसेच अग्निशमन कर अधिक स्वरुपात दयावा लागणार आहे.
नागरिकांना वाढीव घरपट्टी भरण्याच्या नोटिसा घरोघरी जावुन देत शहरातील नागरिकांना मानसिक त्रास देण्याचे नगरपरिषद अधिकाऱ्यांनी लावलेले आहे. परंतु, हा वाढीव मालमत्ता कर शहरवासीयांना कदापि मान्य नाही. नगरपरिषदेने व अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कराच्या नावाने खंडणी वसुलीचे काम चालु केले आहे.
घरपट्‌टीत वाढ केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी असुन सदर वाढ त्वरीत मागे घेवून, पूर्वीप्रमाणे सर्वांना मालमत्ता कर आकारण्यात यावा. नवीन कर प्रणालीत दिवाबत्ती कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन कर, रोजगार हमी कर, उपयोगकर्ता कर व शास्ती कर असे जाचक कर लावत नगरपरिषद अधिकारी त्यांचा मनमानी कारभार करत लोकांवर दादागिरी व दडपशाही करून मालमत्ता कर वसूल करत आहेत.
चांदवड शहरात लोक बेरोजगार असल्याने त्यांनी या अतिरिक्त व अवाजवी घरपट्टी भरण्यासाठी कुठुन पैसे आणायचे? शहरातील लोकांना कामं नाहीत, त्यांचे व्यापार – धंदे बंद पडलेले आहेत.
अशा परिस्थितीत ते ही अवाजवी घरपट्टी भरु शकत नाहीत. नगरपरिषद मोठ्या प्रमाणात जनतेची लुटमार करत आहे. नगरपरिषद करवाढ करून शहरवासीयांची छळवणुक व पिळवणुक करत आहेत.
मालमत्ता करात वाढ झाल्यामुळे शहरातील नागरिकांत अत्यंत संतप्ततेचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
नगरपरिषदेने तत्काळ ही मालमत्ता करवाढ रद्द करावी, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष राजाभाऊ आहिरे यांच्या वतीने आमरण उपोषण व तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल.
यानंतर कायदा सुव्यवस्थतेचा प्रश्न निर्माण होऊन घडणाऱ्या परिस्थितीस शासन सर्वस्वी जबाबदार राहिल, असा इशारा निवेदनात देण्यात देण्यात आलेला आहे.
यावेळी शहरातील सर्व नागरिक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
