मंत्री छगन भुजबळांच्या हस्तक्षेपाने पीक विमा प्रश्नावर सुरू झालेले ‘सरण आंदोलन’तात्पुरते स्थगित

दि.२१ जुलै देवगाव महसूल मंडळातील खरीप २०२५ हंगामातील प्रलंबित पीक विमा दाव्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनासोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने सोमवार, दि.२० रोजी देवगाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सुरू करण्यात आलेले ‘सरण आंदोलन’ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्तक्षेपानंतर मंगळवारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवार, दि.२४ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत पुन्हा बैठक होणार असून, त्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

             यापूर्वी निफाड तहसील कार्यालयात तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधी व प्रशासनाची बैठक झाली होती. बैठकीत प्रलंबित पीक विमा दावे मंजूर करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास शेतकऱ्यांनी स्पष्ट नकार देत जाहीर कार्यक्रमानुसार सरण आंदोलन सुरू केले.

खरीप २०२५ हंगामात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन, मका, टोमॅटोसह विविध पिकांचे ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले. शासनाने पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली असताना विमा कंपनीने सदोष पीक कापणी प्रयोग, हवामान केंद्राच्या त्रुटीपूर्ण नोंदी आणि अन्यायकारक निकषांचा आधार घेत मोठ्या प्रमाणावर दावे फेटाळल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या अन्यायाविरोधात ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक सरण उभारून आंदोलन करण्यात आले.

       सलग दोन दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाला शेतकरी, ग्रामस्थ, व्यापारी तसेच विविध सामाजिक व शेतकरी संघटनांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. गावातील व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आंदोलनादरम्यान तहसीलदार विशाल नाईकवाडे व उपविभागीय पोलिस अधिकारी कांतिलाल पाटील यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ठोस निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी कायम ठेवली. अखेर तहसीलदार नाईकवाडे यांनी आंदोलकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून बोलणे करून दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सायं. ६ वाजता बैठक घेतली. या बैठकीला आंदोलक मनोहर बोचरे, बाबासाहेब गुजर, सागर निकाळे, भाऊसाहेब बोचरे, विनोद जोशी, भागवत बोचरे, लहानू मेमाणे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कांतिलाल पाटील, तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार व जिल्हा कृषी अधिकारी रवींद्र माने उपस्थित होते. बैठकीत कृषी विभागाने आवश्यक अहवाल व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी गुरुवारपर्यंत मुदत मागितली. त्यानुसार शुक्रवार, दि.२४ जुलै रोजी आंदोलकांची जिल्हाधिकारी यांचे समवेत पुन्हा बैठक घेऊन पुढील निर्णय करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मंगळवार, दि.२१ जुलै रोजी आंदोलनस्थळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाशिक जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी भेट देऊन आंदोलकांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलणे करून दिले. मंत्री भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेत जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाला सकारात्मक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. तसेच संबंधित प्रश्न राज्य मंत्रिमंडळात मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी ज्येष्ठ नेते आबादांस बनकर, डॉ. श्रीकांत आवारे, भाऊसाहेब भवर, अशोक नागरे, बाळासाहेब लोखंडे, सागर निकाळे तसेच शिवाजी सुपनर यांनी आंदोलनकर्ते व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधत आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

मंत्री ना.भुजबळ यांच्या आश्वासनानंतर शेतकरी बचाव कृती समितीने सरण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, दि.२४ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत पीक विम्याबाबत ठोस व लेखी निर्णय झाला नाही, तर शनिवारपासून अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल.

असा इशारा आंदोलकांनी दिला. त्यामुळे आता दि. २४ जुलै रोजी होणाऱ्या जिल्हाधिकारीस्तरीय बैठकीकडे देवगाव महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

1 0 9 0 9 5