विंचूर ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला यश; शाळेची जागा सुरक्षित, तहसीलदारांचे सखोल चौकशीचे आदेश
न्यायभूमी न्युज संस्थापक अभय पाटील,मुख्य संपादक दत्तात्रय दरेकर
न्यायभूमी
विचूर दि १३ फेब्रुवारी सुनील क्षिरसागर
विंचूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या (गट नं. ६२७) जमिनीवरून सुरू असलेल्या वादात अखेर प्रशासनाने हस्तक्षेप केला आहे.
ग्रामस्थांनी केलेल्या ‘रास्ता रोखो’ आंदोलनाची दखल घेत, शाळेची नोंद कायम ठेवण्याचे आणि महसूल नोंदींची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
विंचूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिन रत्नाकर दरेकर यांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रशासनाला निवेदन दिले होते.एका चुकीच्या जनरल मुखत्यारपत्राच्या आधारे शाळेची जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला होता.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी निगडित हा विषय असल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत होता.
प्रशासकीय तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे:
तहसीलदारांनी भूमी अभिलेख विभागाकडून मागवलेल्या अहवालात काही तांत्रिक त्रुटी समोर आल्या आहेत:
क्षेत्रफळ: मूळ सर्वे नं. ६८२ (सध्याचा गट नं. ६२७) चे एकूण क्षेत्र ०.५४ आर आहे.
मालमत्ता पत्रक: १९७३ पासून सिटी सर्वे नं. १२३२, १२३३ आणि १२३४ या जमिनी जिल्हा परिषद, नाशिकच्या नावे आहेत.
प्रक्रियेतील त्रुटी: खुल्या जागेचे स्वतंत्र मालमत्ता पत्रक तयार न झाल्याने ७/१२ उतारा तांत्रिकदृष्ट्या बंद झाला नव्हता.याच संधीचा फायदा घेत ०.१०.५० आर क्षेत्राची बेकायदेशीर खरेदी झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसले आहे.
—————————–
तहसीलदारांचा कठोर इशारा :
”शिक्षण संस्थेच्या जमिनीबाबत प्रशासन कोणतीही तडजोड करणार नाही.या प्रकरणात कोणताही फेरफार किंवा हस्तांतरण करू नये, असे आदेश तलाठ्यांना दिले आहेत.तसेच, ७/१२ बंद करून सीटीएस नोंदीनुसार शाळेचे नाव कायम ठेवण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.”
— विशाल नाईकवाडे, तहसीलदार, निफाड.
————————-
पुढील कार्यवाही:
१. खुल्या जागेचा स्वतंत्र सीटीएस क्रमांक निश्चित करून ७/१२ उतारा कायमस्वरूपी बंद केला जाणार.
२. जिल्हा परिषद शाळेच्या नावावरील नोंदी सुरक्षित केल्या जाणार.
३. खरेदी-विक्री व्यवहारातील कायदेशीर दोष तपासले जाणार.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे विंचूरमधील शैक्षणिक क्षेत्रातील अतिक्रमण रोखले जाणार असून, ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
