Breaking
महाराष्ट्र

चादवड येथे नगर परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन

न्यायभूमी न्यूज

0 8 9 9 9 4

न्यायभूमी न्यूज 

चादवड दि ५ ऑगस्ट 

चांदवड शहरातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या लोकांना घरकुल मंजूर करण्यात यावे, याबाबत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( आठवले ),नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष राजाभाऊ आहिरे यांच्या वतीने दि. 5 ऑगस्ट 2025, मंगळवार रोजी नगरपरिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

 

        चांदवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली सन २०१८ मध्ये गोरगरीब व कष्टकरी लोकांकडून पाचशे रुपयांच्या पावत्या फाडून नगरपरिषदेने घरकुलाच्या नावाखाली लोकांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार केलेली आहे. घरकुल मिळण्याच्या आशेने हजारो लोकांनी पावत्या फाडलेल्या आहेत.

ज्या लाभार्थ्यांनी या पावत्या फाडल्या आहेत, त्या लाभार्थ्यांना अजूनही घरकुलाचा लाभ मिळालेला नाही.लोक घरकुलाची विचारणा करण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात येतात, तेव्हा नगरपरिषदेतील घरकुल चे काम बघणारे अधिकारी नागरिकांशी अरेरावीची भाषा वापरत त्यांना तेथून काढून देण्यात येते.

पंतप्रधान घरकुल आवास योजना ही गोरगरीब लोकांसाठी मोफत आहे.परंतु,नगरपरिषदेने या लोकांकडून पाचशे रुपयांच्या पावत्या फाडून पैसे आकारले आहेत.

या गोरगरीब लोकांचे पाचशे रुपये परत द्यावेत व या सर्व लोकांचे घरकुल मंजूर करावे.

सन २०१८ मध्ये नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकांना राहते घरे तोडायला लावले व अजूनदेखील घरे बांधून दिले नाहीत. मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकांना घरे बांधून देऊ,असे आश्वासन दिले होते.

तरीदेखील नगरपरिषदेने लोकांना नवीन घरे बांधण्यासाठी घरकुल मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे लोक बेघर झाले असून लोकांमध्ये संतप्तेचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.

नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी लोकांना घरकुलाच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. शहरात रोजगार नसल्याने लोक आपली उपजीविका कशीतरी चालवतात.

यामध्ये लोकांना राहायला घरे नाहीत व त्यात शासनाने कुठल्याही प्रकारची फी न आकारता लोकांना नि:शुल्क व मोफत घरे द्यावीत.

चांदवड शहरामध्ये नगरपरिषदेने जी जागा घेतलेली आहे,त्या जागेवर शासनाने मुंबई व नाशिकमध्ये जशी म्हाडाची घरे आहेत,तशी घरे व रो – हाऊसेस चांदवड शहरातील नागरिकांना बांधून देण्यात यावेत.

शहरातील लोक अतिक्रमणाच्या जागेवर ४० ते ५० वर्षांपासून राहत आहेत. शासनाने या लोकांना सिटी सर्वेचे व मालकी हक्काचे उतारे देण्यात यावेत.

घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी सहा ते सात लाख रुपये देण्यात यावेत. नगरपरिषदेने घरकुल लाभार्थ्यांचे ३० हजार ते ४० हजार रुपयांचे चेक अडवून ठेवलेले आहेत. ते चेकचे पैसे त्या लाभार्थ्यांना देण्यात यावेत. घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी जाचक अटी लादु नयेत.

सर्व लोकांचे घरकुलाचे अर्ज नगरपरिषदेने ऑनलाईन नगरपरिषदेतच भरून घेण्यात यावेत.

ज्या लोकांनी घरकुलाचे फॉर्म भरले आहेत,त्या लोकांना शासनाने तत्काळ घरे बांधून द्यावीत. अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले),नाशिक जिल्हा उपाध्यक्ष राजभाऊ आहिरे यांच्या वतीने नगरपरिषदेसमोर आमरण उपोषण व तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल.

यानंतर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन घडणाऱ्या परिस्थितीस शासन सर्वस्वी जबाबदार राहील,असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

यावेळी मोठ्या संख्येने महिला व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

1/5 - (1 vote)

न्यायभूमी न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 8 9 9 9 4

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे