लासलगाव
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतीमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली होती.
मात्र, आजपोवतो बाजार समितीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही असा आरोप करत भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआंदोलन न्यास निफाड तालुका, लासलगाव शहर विकास समिती आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने अखेर उद्या गुरुवार दिनांक, १० सप्टेंबर पासून बाजार समिती आवारात उपोषण करण्यात येणार आहे.
याबाबत भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआंदोलन न्यास निफाड तालुका, लासलगाव शहर विकास समिती आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजार समितीच्या सचिवांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे.
मागण्यांवर दिनांक ९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित सर्व घटकांची संयुक्त बैठक घेऊन निर्णय न झाल्यास दिनांक १० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता बाजार समिती परिसरात आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यापूर्वीही विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदने देऊन चर्चा व कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाले होते. मात्र, अनेक प्रश्नांचे अद्याप कायमस्वरूपी निराकरण झालेले नसल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
लासलगाव बाजार समिती ही कांदा व अन्य शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असून, नाशिक जिल्ह्यासह परिसरातील अनेक भागांतून शेतकरी येथे माल विक्रीसाठी आणतात. त्यामुळे बाजार समितीतील व्यवहार शेतकरीहिताचे, पारदर्शक आणि वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
• चुकवतीला विलंब होऊ नये
शेतमाल विक्रीनंतर चुकवतीची रक्कम मिळण्यास होणारा विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी गंभीर प्रश्न असल्याचे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे. माल विकल्यानंतर बियाणे, कीटकनाशके, शेतीची औजारे, इंधन, किराणा, वाहतूक भाडे तसेच अन्य देणी भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची तातडीने आवश्यकता असते. त्यामुळे वजनमाप व अंतिम हिशोब पूर्ण झाल्यानंतर चुकवतीची रक्कम विलंब न करता मिळण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन पेमेंट ही पारदर्शक पद्धत असली तरी त्यात विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे लागू कायदे व नियमांच्या चौकटीत शेतकरीहिताचा व्यवहार्य पर्याय बाजार समिती प्रशासन, व्यापारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त चर्चेतून निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर बाळासाहेब दौडे, विष्णू सांबळे, उत्तम जगताप, विजय जाधव, ओमकार अष्टावकर, यश भोगे, प्रकाश पाटील, संदीप उगले, उत्तम वाघ, प्रमोद पाटील, पी. बी. पाटील, राजेंद्र कराड, साहेबराव खसे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
• १३ प्रमुख मागण्या
शेतीमाल विक्रीची चुकवती विलंब न होता मिळण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था करावी. कायदे व नियमांच्या चौकटीत रोख चुकवती शक्य असल्यास त्याबाबत व्यवस्था करावी अथवा चुकवतीचा काही हिस्सा रोख व उर्वरित रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने तातडीने उपलब्ध होईल, अशी कायदेशीर कार्यपद्धती निश्चित करावी. बाजार समितीतील सर्व स्वच्छतागृहे कार्यान्वित करून त्यांची नियमित स्वच्छता व देखभाल करावी. बाहेरगावाहून येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोफत किंवा अत्यल्प दरात शेतकरी निवासाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. स्वच्छ व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी. शेतीमाल घेऊन येणाऱ्या वाहनांना आगमनक्रमानुसार शिस्तबद्ध रांग लावण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करावेत. वाहनांच्या आगमनक्रमानुसार पारदर्शक पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया राबवावी. वजनमापाच्या वेळी अनाठायी वाद होऊ नयेत यासाठी स्पष्ट नियम व नियंत्रण यंत्रणा तयार करून जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. टोमॅटो, भाजीपाला व अन्य नाशवंत मालाचे वजनमाप झाल्यानंतर चुकवतीची रक्कम तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी.
शासकीय किंवा अन्य कार्यक्रमांमुळे बाजार समितीचे कामकाज बंद राहणार असल्यास शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना द्यावी. लिलाव, वजनमाप व चुकवतीच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी. पिंपळगाव बसवंतसह इतर बाजार समित्यांच्या धर्तीवर खरेदीदाराच्या खळ्यावर चुकवतीची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. बाजार समितीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना गणवेशाची सक्ती करावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संस्थापकांची प्रतिमा दर्शनी भागात कायमस्वरूपी लावावी.
• सर्व घटकांची संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी
बाजार समिती प्रशासन, व्यवस्थापन, मर्चंट्स असोसिएशनचे विश्वस्त, अडते-व्यापारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन प्रत्येक मागणीवर ठोस निर्णय करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बैठकीतील निर्णयांची लेखी नोंद करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. हा लढा कोणत्याही व्यक्ती, व्यापारी, अडते किंवा संस्थेविरुद्ध वैयक्तिक आकसातून नसल्याचे निवेदनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय्य, पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत सेवा मिळावी तसेच बाजार समितीतील व्यवहारांबाबत शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राहावा, या उद्देशाने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
• संबंधित विभागांकडेही निवेदन
निवेदनाची प्रत पणन विभाग, जिल्हा प्रशासन, सहकार विभाग तसेच पोलीस व महसूल प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही कार्यवाहीसाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ९ सप्टेंबरपूर्वी बाजार समिती प्रशासन या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते आणि शेतकरी प्रतिनिधींसोबत कोणत्या स्वरूपात चर्चा होते, याकडे लासलगाव परिसरातील शेतकरी व व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
