नर्सिंग ऑफिसर्स अजय मराठे यांच्या प्रयत्नामुळे कर्नाटक नर्सिंग बोर्ड कडून बंद अवस्थेत असलेल्या अन् गैरव्यवहार करणाऱ्या नर्सिंग कॉलेज वर दंडात्मक/कठोर कारवाई
न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग
न्यायभूमी न्यूज
नासिक दि २६ जानेवारी प्रतिनिधी उत्तम गारे
बेंगलोर – सध्या बंगलोर – म्हैसूर येथे बंद अवस्थेत असलेल्या ज्ञानोंदया स्कूल ऑफ नर्सिंग हे कॉलेज प्रत्यक्षरित्या कित्येक वर्षा पासून बंद आहे.
परंतु बेंगलोर आणि महाराष्ट्रा मधील काही एजेंट है महाराष्ट्रा मधील विद्यार्थ्याना हे अतिशय उत्तम कॉलेज आहे असे दाखऊन फेक कागदपत्र बनऊन ऍडमिशन करायला सांगतात अन् या माध्यमातून महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षांपासून लाखो रुपयांचा गंडा या कॉलेज मुळे लागला.
गेल्या 2021 साली विकास सिंगल नामक एजेंट ने महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थ्याना हेरून बंद असलेल्या ज्ञानोदया स्कूल ऑफ नर्सिंग म्हैसूर या कॉलेज मध्ये ऍडमिशन केले यातील पंकज ठोंबरे आणि अक्षदा जगताप या विद्यार्थ्यांनी नर्सिंग ऑफिसर्स ग्रुप व शिवस्वराज्य युवा फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष श्री अजय मराठे यांच्या कडे लेखी स्वरूपात तक्रार दिली की या विद्यार्थ्यांनी या कॉलेज लां ऍडमिशन घेतले.
परंतु 2022 मध्ये हे विद्यार्थी जेव्हा परीक्षेला गेलेत तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात या विद्यार्थ्याना दुसऱ्या कॉलेज ला बसऊन तात्पुरता रजिस्ट्रेशन नंबर देऊन बसवण्यात आले आणि पैसे काढण्यात आले.तदनंतर या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास भाग पाडले.
यातून कॉलेज ची प्रत्येक वर्षाची फी ही 50000/- हजार आकारली व असे या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाची फी मिळून काही ठराविक अमाऊंट ही कॉलेज ला म्हणजेच ऍडमिशन केलेल्या विकास सिंगल नामक एजेंट कडे भरली परंतु पाहिले वर्षाची परीक्षा झाल्या नंतर यांनी विद्यार्थ्याना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाची फी भरण्यासाठी तगादा लावला.परंतु विद्यार्थ्याना थोडी शंका आल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कडे कॉलेज चे बोनाफाईड व काही कॉलेज चे कागदपत्र मागितले असता त्या नंतर या दोघंही एजेंट ने व कॉलेज मालकाने ना तर कधी यांनी विद्याथ्र्यांचे फोन घेतले ना तर कधी विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले.
गेल्या तीन वर्षापासून ही लोक विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात नाहीत .या विद्यार्थ्यांचे ओरिजनल कागदपत्र देखील गेल्या तीन वर्षा पासून या बंद अवस्थेत असलेल्या कॉलेज मध्ये अडकलेले असल्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात मधील अशा कित्येक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान यामुळे झाले.ना तर त्यांना कुठे ऍडमिशन घेता आले ना तर त्यांचे तुकडे शिक्षण पूर्ण झाले.
अशा पद्धतीची तक्रार या विद्यार्थ्यांनी नर्सिंग ऑफिसर्स ग्रुप चे व शिवस्वराज्य युवा फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष अजय मराठे यांच्या कडे दिल्यामुळे अजय मराठे यांनी बेंगलोर येथे जाऊन कायदेशीर रित्या कॉलेज ला भेट दिली.
परंतु त्या ठिकाणी कॉलेज च अस्तित्वात नाही असे आढळल्यामुळे पुढे पाठपुरावा करून योग्य ती कागदपत्र जमा केली व ऊचभ्रू सोसायटी मध्ये स्थाईक असलेल्या एजेंट विकास सिघल आणि कॉलेज चे मालक मेघावरण यांचा तपास घेतला असता तपासाअंती असे निदर्शनास आले की हे दोघंही जिथे पत्ता दिलेला होता.
तो फ्लॅट भाडेकराराणे घेतला होता आणि आता सध्या दोघेही त्या अपार्टमेंट मध्ये राहत नाहीत आणी हे दोघंही दर 2-3 महिन्यांनी फ्लॅट बदल करत असतात.अजय मराठे यांनी सोसायटी चेअरमन कडे त्यांचे काही डिटेल्स मागितल्या नंतर त्यांनी देण्यास नकार दिल्यामुळे अजय मराठे यांनी आहे त्या सर्व कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिक पोलीस स्टेशन गाठले असता स्थानिक पोलीस देखील FIR नोंदउन घेण्यास टाळाटाळ करीत होते.
यातून असे लक्षात आले की एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये कर्नाटक राज्यात फार मोठे रॅकेट चालू आहे आणि यात पोलीस प्रशासना पासून सर्व मिळालेले आहेत.
यानंतर अजय मराठे यांनी आपल्या संपर्कात असलेल्या बेंगलोर मध्येल काही स्थानिक सामजिक संघटना व मीडिया यांच्या सोबत चर्चा करून रीतसर माहिती दिली व सर्व कार्यकर्त्यांना व मीडिया ला सोबत घेऊन स्थानिक पोलीस स्टेशन ला जाऊन पोलीस अधीक्षक एम. क्रीष्णमूर्ती यांना भेटून आपल्या संघटने द्वारे अन् फाउंडेशन द्वारे योग्य ती कागदपत्र दाखऊन निवेदन दिले.आणि FIR नोंदवली.आणि त्यानंतर पोलिसांनी दोघांनाही फोन केले असता सध्या दिल्लीमध्ये तात्पुरते स्वरूपात स्थित असलेले विकास सिंघल यांनी सांगितले की कागदपत्र आम्ही कॉलेज ला जमा केलेले आहेत तरी तुम्ही मेघवरन यांच्या सोबत संपर्क करा.
तदनंतर मेघावरण यांचा नंबर घेऊन संपर्क केला असता जे कॉलेजचं अस्तित्वात नाहीतरी देखील त्यांनी सांगितल की तीन वर्षाची फी भरल्या शिवाय आम्ही कागदपत्र देऊ शकत नाही.बऱ्याच वेळ चर्चा चालल्या नंतर पोलिसांनी खाकी खाकी हिसक्या दाखवल्या मुळे तो मालक कागदपत्र देण्यास तात्पुरता तयार तर्वझाला खर परंतु त्याने अजय मराठे यांना कागदपत्र घ्यायला सायंकाळी 7 वाजता तिथून जवळपास 40-50 किमी.वर एका अज्ञात स्थळी बोलावले असता तेथे त्यांनी अजय मराठे यांना मारण्यासाठी काही ठराविक गुंड बोलावून ठेवले असता अंदाज आल्यामुळे अजय मराठे व काही पदाधिकारी यानी त्यांना प्रेमात समझोता करायचा प्रयत्न केला व विद्यार्थ्यांची कागदपत्र देण्यास सांगितले परंतु प्रकरण चिघळत चालले असे लक्षात आल्याने तिथून आम्ही काढता पाय घेतला.
त्यामूळे तात्पुरते प्रकरण तर निवळले परंतु विद्यार्थ्यांचे ओरिजनल कागदपत्र मात्र काही मिळाले नाही.
त्यानंतर सर्व कागदोपत्री पुरावा घेऊन अजय मराठे यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना घेऊन कर्नाटक नर्सिंग बोर्ड गाठले आणि तेथे जाऊन रजिस्ट्रार यांची भेट घेतली व आपल्या संघटने मार्फत निवेदन दिले.सोबत मीडिया असल्यामुळे चांगलाच फरक पडला.
याअंती त्यांनी संघटनेच्या व स्थानिक पदाधिकाऱ्यां सोबत चर्चा करून लगेच ज्ञानोदया स्कूल ऑफ नर्सिंग यांचे मालक मेघावरन यांना फोन करून बोलाऊन घेतले व विद्यार्थ्यांचे अडकलेले कागदपत्र हे वापस द्यायला सांगितले व पोलीस प्रशासनाला बोलावून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
अजय मराठे यांनी कसलीही पर्वा न करता आपल्या प्रोफेशन मधील गेल्या 3-4 वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या सदर विद्यार्थ्यांचे ओरिजनल कागदपत्र हे कॉलेज ला कुठल्याही पुढील फी न भरता कागदपत्र हे काढून घेऊन विद्यार्थांना सुपूर्द केल्यामुळे अजय मराठे यांच्या कामगिरी वर अनेकांनी आनंद व्यक्त केला व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देखील दिल्यात.
या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊन अजय मराठे यांच्या कडून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याना व सर्व नर्सिंग ऑफिसर्स ना असे आवाहन करण्यात येत आहे की सर्वांनी शक्यतो महाराष्ट्रातचं शिक्षणाला प्राधान्य द्यावं.जेणेकरून शिक्षणाचा दर्जा खालावनार नाही.
आपल्या ज्ञानात भर देखील पडेल.आणि दुसरी बाब म्हणजे सर्व नर्सिंग ऑफिसर्स ने देखील जागृत व्हायला हवं अन् समाजात असल्या फेक एजेंट पासून सावधान राहावं आणि समजा कुठल्याही कॉलेज ला ऍडमिशन घ्यावयाचे असल्यास शक्यतो स्वतः जाऊन चौकशी करूनच पुढे ऍडमिशन करावं जेणेकरून असली फसवेगिरी होणार नाही आणि शिक्षणाचा दर्जा उत्तम प्रकारे टिकून राहील.
महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले असले बरेच फुकटे एजेंट जे कर्नाटक मध्ये ऍडमिशन करून देतात ज्यांची एका ऍडमिशन ची फी हे साधारणतः 30-40 हजार एका विद्यार्थ्यांकडून आकारतात त्या गोष्टींना आळा बसेल .आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ,पैसा याची बचत होईल आणि असे काही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही हे मात्र नक्की.
