कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी; कोसळलेल्या दरामुळे लासलगावच्या शेतकऱ्याचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
कांदा किंमत स्थिरीकरण मिशन' स्थापन करण्याची मागणी; प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे शेतकरी संकटात
न्यायभूमी
विंचूर (नाशिक) दि.०१ मार्च सुनील क्षिरसागर
लासलगाव, देशातील कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० ते ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर,लासलगाव येथील शेतकरी प्रकाश सर्जेराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन कांदा बाजारभावातील घसरण थांबवण्यासाठी ‘दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना’ करण्याची मागणी केली आहे.
उत्पादन खर्च १८००, भाव मिळतोय फक्त ८००!
निवेदनात नमूद केल्यानुसार,सध्या नाशिकमधील बाजार समित्यांमध्ये दररोज सुमारे २ लाख क्विंटल लाल (खरीप) कांद्याची आवक होत आहे. या कांद्याला केवळ ८०० ते १००० रुपये दर मिळत आहे.
दुसरीकडे,खते,मजुरी आणि बियाणांचा खर्च पाहता उत्पादन खर्च १५०० ते १८०० रुपयांच्या घरात आहे. खरीप कांदा टिकत नसल्याने शेतकऱ्यांना तो विकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही,ज्याचा फायदा व्यापारी घेत असल्याचे चित्र आहे.
गुजरातच्या धर्तीवर प्रक्रिया उद्योगांची गरज
महाराष्ट्रातील कांदा प्रामुख्याने थेट खाण्यासाठी वापरला जातो. याउलट गुजरातमध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग (Processing Units) विकसित झाल्यामुळे तेथील मागणी-पुरवठ्याचा समतोल राखला जातो. महाराष्ट्रातही सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर कांदा फ्लेक्स,पावडर,पेस्ट आणि ऑईल निर्मितीचे उद्योग उभे राहिल्यास अतिरिक्त कांद्याचा प्रश्न सुटू शकतो, असे पाटील यांनी सुचवले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
कांदा किंमत स्थिरीकरण मिशन: राज्यस्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून दरातील चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवावे.
भावांतर भरपाई: बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षा खाली गेल्यास सरकारने शेतकऱ्यांना थेट मदत द्यावी.
निर्यात धोरणात सातत्य: बांगलादेश, श्रीलंका यांसारख्या पारंपरिक बाजारपेठांसोबतच युरोपीय देशांत नव्या बाजारपेठा शोधाव्यात.
प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन: कांदा उपपदार्थांच्या निर्मितीसाठी भांडवली अनुदान आणि कर सवलती द्याव्यात.
साठवणूक सुविधा: ग्रामीण स्तरावर आधुनिक शीतगृहे आणि साठवणूक केंद्रे उभारून बफर स्टॉकचे नियोजन करावे.
”केवळ तात्पुरती मदत देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही.जोपर्यंत शासन प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातीबाबत ठोस दीर्घकालीन धोरण आखत नाही, तोपर्यंत कांदा उत्पादकांचे मरण थांबणार नाही.”
— प्रकाश सर्जेराव पाटील (लासलगाव )
या निवेदनाच्या प्रती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या असून,सरकार यावर काय ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
