थकीत कर्जदारांना दिलासा,सहकार कायदा कलम ४४ अ अंतर्गत लाभाबाबत हायकोर्टाचा निकाल

न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग

न्यायभूमी न्यूज07/02/2025

390

0 9 0 0 0 1

न्यायभूमी न्यूज

लासलगाव दि ०७ फेब्रुवारी प्रतिनिधी विशाल उगलमूगले

निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथील विविध कार्यकारी संस्थेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या थकबाकी वसुलीसाठी व्याजात सवलत न देता जिल्हा सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या वसुलीला आक्षेप घेणाऱ्या दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी होऊन सहकार कायदा, १९६० कलम ४४ अ अंतर्गत लाभ देण्यासंदर्भात सहा आठवड्यांच्या आत सहायक निबंधकांनी निर्णय घ्यावा.

असा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे थकीत शेतकरी कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

चांदोरी येथील गोदावरी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेने याचिकाकर्ते दत्तात्रय कचरू आहेर यांना ४ लाख ९४ हजार ३०० रुपये कर्ज मंजूर केले होते. दरम्यान, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत न देता मालमत्ता जप्ती व लिलावासंदर्भात वसुलीची कार्यवाही सुरू केली.

दत्तात्रेय आहेर यांच्यावरही तालुका सहकार निबंधकांमार्फत १९६० च्या कायद्याच्या कलम १०१ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

परंतु याचिकाकर्त्याने सहकार कायदा १९६० च्या कलम ४४ अ अंतर्गत कर्ज रकमेपेक्षा दुप्पट थकीत रक्कम वसुली करता येत नाही, याचा आधार घेत शासनाच्या ओटीएस योजनेचा लाभघेण्यासाठी सहकारी संस्थेकडे अर्ज केला होता.

मात्र, त्याला दाद न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दि. २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी आहेर यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ४४ अ अंतर्गत लाभदेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायाधिश भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने देत त्याबाबत निफाड येथील सहायक निबंधक यांनी आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.

मात्र, निफाड येथील सहायक निबंधकांनी सदर कर्जदाराने कोणत्याही सहकारी, कृषी आणि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेकडून कर्ज घेतले नसल्याने १९६० च्या कलम ४४ अ च्या उपविधीत असलेले बंधन यावर लागू होत नाही. त्यामुळे कर्जदार लाभासाठी पात्र नाही, असा निकाल दिला.

आहेर यांनी या निकालालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायाधिश भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सहकार कायदा ४४ अंतर्गत व्याजाच्या खात्यात कर्जाच्या मुख्य रकमेपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत निफाड येथील सहायक निबंधक यांना १९६० च्या कायद्याच्या कलम ४४ अच्या तरतुदीनुसार सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.

निफाड तालुक्यातीलच अ‍ॅड. नारायण रोकडे यांनी याचिकाकर्ते दत्तात्रय यांच्या बाजूने कामकाज पाहिले.

आहेर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने विविध थकीत शेतकरी कर्जदार यांच्या मालमत्ता थकीत कर्ज रकमेच्या व्याजात सवलत न देता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.