निफाडमध्ये हजारो कुटुंबांच्या रेशनवर गंडांतर!
मिशन सुधार’अंतर्गत ६ हजार ८८३ लाभार्थ्यांचे धान्य वितरण थांबविले; पात्रतेच्या फेरतपासणीसाठी तहसील कार्यालयात गर्दी
न्यायभूमी
लासलगाव दिनांक ०१ नोव्हेंबर कैलास उपाध्ये
शासनाच्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेचा फटका निफाड तालुक्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना बसला असून, तब्बल ६ हजार ८८३ लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य वितरण बंद करण्यात आले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या या मोहिमेमुळे पात्रतेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. धान्य बंद झाल्याचे समजताच संबंधित कुटुंबांनी कारणांची माहिती घेण्यासाठी आणि धान्य पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडे धाव घेतली आहे.
निफाड तालुक्यात अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत १० हजार ५८८, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत ७२ हजार ४५३ शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे आहेत. अंत्योदय योजनेतील कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य दिले जाते. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत मोफत धान्य वितरणाची तरतूद आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा घालून अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ केवळ पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून ‘मिशन सुधार’ राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांची विविध निकषांच्या आधारे छाननी केली जात आहे. मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित कुटुंबे, दुबार नोंदी, आधारविषयक त्रुटी, प्राप्तिकर किंवा जीएसटी भरणारे, चारचाकी वाहनधारक, विविध संस्थांचे संचालक, पेन्शनधारक तसेच निर्धारित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत.
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या संभाव्य अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्यांची स्थानिक पातळीवर पडताळणी केली जात आहे. यामध्ये वार्षिक सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचाही समावेश आहे. या प्रक्रियेत निफाड तालुक्यातील ६ हजार ८८३ शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य वितरण थांबविण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांना नेमक्या कोणत्या कारणामुळे अपात्र ठरविण्यात आले, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे आवश्यक असले, तरी तांत्रिक त्रुटी, आधार जोडणीतील अडचणी किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे पात्र कुटुंबांचे धान्य बंद झाले नाही ना, याची खातरजमा करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सहा लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा हाच सर्व लाभार्थ्यांना लागू असलेला एकमेव निकष नसून, संबंधित योजनेच्या पात्रता निकषांनुसार प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. दरम्यान ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा सुरळीत पुरवठा करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पडताळणीच्या प्रक्रियेत पात्र कुटुंबांवर अन्याय होऊ नये आणि तांत्रिक कारणांमुळे बंद झालेले धान्य तातडीने पूर्ववत व्हावे, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ गरजू आणि पात्र कुटुंबांनाच मिळावा, यासाठी शासनाकडून शिधापत्रिकांची छाननी केली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी किंवा माहितीतील विसंगतीमुळे पात्र लाभार्थी वगळले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रकरणाची योग्य पडताळणी करून पात्र कुटुंबांचे धान्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखवावी, अशी मागणी होत आहे.
• निकषांनुसार पडताळणी सुरू
विविध संस्थांचे संचालक, चारचाकी वाहनधारक, प्राप्तिकर भरणारे, पेन्शनधारक तसेच वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या लाभार्थ्यांच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. संबंधित याद्यांची पडताळणी करून शासनाच्या निकषांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल. यामुळे पात्र आणि गरजू कुटुंबांनाच अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
– अतुल गायकवाड,
पुरवठा निरीक्षक अधिकारी, निफाड
