निवृत्तीला अवघे दोन दिवस; ८० हजारांच्या लाचप्रकरणी मालेगावचे महापालिका आयुक्त ACBच्या जाळ्यात!
दोन विकासकामांची बिले मंजूर करण्यासाठी ४ टक्के लाचेची मागणी; स्वीय सहाय्यक आणि लेखापालही चौकशीच्या फेऱ्यात
न्यायभूमी
मालेगाव दिनांक ३० ऑक्टोंबर
शासकीय सेवेतून सन्मानाने निवृत्त होण्याऐवजी मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्यावर निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होणार असलेल्या आयुक्तांना ८० हजार रुपयांच्या लाच मागणीप्रकरणी ACB पथकाने कारवाई करत ताब्यात घेतले. या प्रकरणात स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील आणि लेखापाल हरीश दिम्बर यांच्याविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे.
दोन विकासकामांची बिले आणि चार टक्के लाचेची मागणी!
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ठेकेदाराने महानगरपालिकेची दोन विकासकामे पूर्ण केली होती. या कामांची अनुक्रमे ८ लाख ६६ हजार आणि ९ लाख ८२ हजार रुपयांची बिले प्रलंबित होती. ही बिले मंजूर करून RTGS द्वारे खात्यात जमा करण्यासाठी एकूण बिलांच्या चार टक्के रकमेची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदाराने ९ जुलै २०२६ रोजी ACB कडे तक्रार दाखल केली होती.
गोपनीय पडताळणीत मागणी निष्पन्न; तिघांविरोधात गुन्हा!
१०, १३ आणि २४ जुलै रोजी करण्यात आलेल्या पडताळणीत आयुक्त रवींद्र जाधव आणि स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. तसेच १५ जुलै रोजी लेखापाल हरीश दिम्बर यांनी या प्रकाराला प्रोत्साहन दिल्याचे तपासात समोर आले.
२९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मालेगाव किल्ला पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस उपअधीक्षक स्वाती पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने कारवाई केली. आयुक्तांच्या निवासस्थानाची झाडाझडती घेण्यात आली असून, न्यायालयाने तिन्ही संशयित आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती आहे.
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर कारवाई; प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह!
१६ डिसेंबर २०२३ रोजी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या रवींद्र जाधव यांच्यावरील या कारवाईमुळे महानगरपालिकेच्या कारभाराची आणि प्रलंबित विकासकामांच्या बिलांच्या प्रक्रियेची चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात लाचेची मागणी, संबंधितांची भूमिका, आर्थिक व्यवहार आणि इतर संभाव्य बाबींचा सखोल तपास होणे महत्त्वाचे आहे.
सार्वजनिक निधी आणि विकासकामांच्या देयकांशी संबंधित व्यवहार पारदर्शक असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या प्रकरणातील दोष न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणे आवश्यक असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
