दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक सवलती द्या:-काँग्रेसची मागणी
जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष सचिन होळकर यांच्या नेतृत्वाखाली अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
न्यायभूमी
लासलगाव दिनांक ३० ऑक्टोंबर कैलास उपाध्ये
नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा गंभीर परिणाम शेतकऱ्यांसोबतच ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांवरही झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे ग्रामीण बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल मंदावली असून, अनेक छोट्या व्यावसायिकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
या व्यावसायिकांना आर्थिक संकटातून दिलासा मिळावा, त्यांना करांमध्ये सवलत, वीजबिलात सूट, कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ आणि विशेष आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष तथा कृषीतज्ज्ञ सचिन आत्माराम होळकर यांच्या नेतृत्वाखाली अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांवर त्यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांच्या अडचणी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. नाशिक जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील बाजारपेठा, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लघुउद्योजक आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक यांचे उत्पन्न प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाच्या आर्थिक परिस्थितीशी निगडित असते.
शेतकऱ्यांना शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळाल्यास ग्रामीण बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीला चालना मिळते. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असून, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील व्यापार आणि व्यवसायांवर होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदीपासून कपडे, घरगुती साहित्य आणि अन्य वस्तूंच्या खरेदीपर्यंत अनेक खर्चांना मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे छोटे किराणा दुकानदार, कपड्यांचे व्यावसायिक, सलूनचालक, टपरीधारक, चहा विक्रेते, लघुउद्योजक तसेच अन्य छोट्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायातील उलाढाल कमी झाली आहे.
ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांना दुकानभाडे, वीजबिल, कामगारांचे वेतन, माल खरेदी, विविध कर आणि बँक कर्जाचे हप्ते यांसारखे नियमित खर्च भागवावे लागतात. मात्र, उत्पन्न घटल्याने हे खर्च भागविणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. काही व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक तडजोड करावी लागत असून, काहींना कर्जाचा बोजा वाढण्याची भीती सतावत आहे.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतातील पिकांचे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत नसून, त्याचे पडसाद ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये शेतकऱ्यांसोबतच ग्रामीण भागातील छोट्या व्यावसायिकांचाही स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचे सचिन होळकर यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील छोट्या व्यावसायिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध करांमध्ये नियमानुसार सवलत किंवा माफी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले असताना नियमित करांचा आर्थिक भार व्यावसायिकांवर पडत आहे. अशा परिस्थितीत पात्र व्यावसायिकांना करांमध्ये सवलत दिल्यास त्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी मदत होऊ शकते. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि अन्य संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांना उपलब्ध असलेल्या सवलतींचा लाभ मिळावा, या व्यवसायिकांना विजबिलामध्ये सवलत मिळावी यासाठी महावितरणला प्रस्ताव पाठवावा त्याचप्रमाणे व्यवसायिकांचे थकीत कर्जाचे हप्ते करून देणे, कर्ज पुनर्गठन, व्याज माफी यासारखे सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. या मागण्यांसंदर्भात नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष सचिन आत्माराम होळकर यांच्या समवेत अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर काळे, विचार विभागाचे दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष निलेश चव्हाण, निफाड तालुका काँग्रेसचे सरचिटणीस महेश शिरसाट तसेच अरुण दोंदे, समाधान बागुल, अशोक शेंडगे, रवींद्र लोखंडे, सुमित चोपडे, मकरंद जाधव, हर्षल पवार, शंकर जाधव, विकास पाथरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सदर निवेदनाच्या प्रती या मेलद्वारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनापाठविण्यात आल्या आहे.
