पणन संचालकांच्या परिपत्रकाने विनापरवाना व्यापाऱ्यांना दणका; राज्यातील बाजार समित्यांना कठोर कारवाईचे निर्देश

न्यायभूमी 

 नाशिक दिनांक  १० ऑक्टोंबर 

नियमनमुक्तीच्या नावाखाली कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर विनापरवाना कांदा, फळे, भाजीपाला व इतर अधिसूचित शेतमालाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक श्री. संजय कदम यांनी दि. ३० सप्टेंबर, २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्रीवर स्पष्टपणे निर्बंध घालतसंबंधित बाजार समित्या तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयाचे शेतकरी हिताच्या दृष्टीने तसेच सहकारी तत्वावर उभ्या असलेल्या बाजार समित्यांच्या संरक्षणासाठी स्वागत होत आहे.

गेल्या काही वर्षांत ‘नियमनमुक्ती’ या शब्दाचा आधार घेऊन काही व्यापाऱ्यांकडून बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमालाचे अनधिकृत व्यवहार सुरू करण्याचे प्रकार वाढले होते. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापाराच्या बाबतीत बाजार समितीबाहेर लिलाव करण्याचे प्रकार यापूर्वी समोर आले होते.

कांदा नियमनमुक्त असल्याचे कारण पुढे करून काही व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमधील हमाल-मापारी कामगारांच्या लेव्ही वसुली प्रश्नाचा आधार घेत बाजार समित्यांच्या बाहेर अनधिकृतपणे कांदा लिलाव सुरू केले होते. यामुळे बाजार समित्यांच्या अधिकृत बाजारव्यवस्थेला मोठा धक्का बसण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या व्यवहाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला होता.

*विनापरवाना व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे बुडण्याच्या घटना -*

नाशिक जिल्ह्यात मागील काळात खाजगी बाजारात तसेच परवाना नसलेल्या अथवा अनधिकृतपणे शेतमाल खरेदी करणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यानंतर त्यांचे पैसे थकविल्याच्या, तसेच काही व्यापारी व्यवहार बंद करून पलायन केल्याच्या / आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला लाखो रुपयांचा शेतमाल कोणत्याही अनोळखी किंवा विनापरवाना व्यापाऱ्याच्या हवाली करण्यापूर्वी त्याची वैधता तपासणे अत्यावश्यक बनले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पणन संचालक श्री. संजय कदम यांनी जारी केलेले परिपत्रक महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

या परिपत्रकानुसार खाजगी बाजार, थेट पणन, एकल बाजार परवाना किंवा संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा व्यापारी परवाना (अनुज्ञप्ती) धारण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच अधिनियमांतर्गत अधिसूचित शेतमालाची खरेदी करता येणार आहे. बाजार समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्रीला आळा घालण्यासाठी कायद्यातील अधिकारांचा वापर करून कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

*‘नियमनमुक्ती म्हणजे परवानामुक्ती नव्हे !’*

या परिपत्रकामुळे एक महत्वाचा गैरसमज दूर झाला असून, शेतमाल नियमनमुक्त असला तरी त्याची खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेला परवाना किंवा अनुज्ञप्ती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच बाजार समित्या व खाजगी बाजारांमध्ये विक्रीस आलेल्या शेतमालाची खरेदी जाहीर लिलावाद्वारे करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे नाव, वजन, बाजारभाव, बाजार आकार कपात आणि देय रक्कम नमूद असलेली अधिकृत पावती देणे व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.

*“नियमनमुक्तीचा गैरवापर थांबणे ही शेतकरी हिताची बाब” – श्री. प्रकाश सर्जेराव पाटील, मा. पंचायत समिती सदस्य निफाड* 

“नियमनमुक्तीचा उद्देश शेतकऱ्यांना अधिक चांगले बाजार पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे; मात्र नियमनमुक्तीच्या नावाखाली विनापरवाना व्यापार करण्याची मुभा कोणालाही मिळू शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे सुरक्षित मिळणे आणि व्यवहारात पारदर्शकता राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. पणन संचालकांनी दिलेल्या या स्पष्ट सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास अनधिकृत व्यापाराला आळा बसेल आणि शेतकऱ्यांचा अधिकृत बाजारव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील. बाजार समित्या या केवळ शुल्क आकारणाऱ्या संस्था नसून शेतकऱ्यांच्या सुरक्षित बाजारव्यवहारासाठी उभ्या राहिलेल्या व्यवस्था आहेत.”

“परिपत्रकाची कागदावर नव्हे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा” – श्री. उत्तम जगताप, प्रतिनिधी, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास, नाशिक जिल्हा* 

“विनापरवाना व्यापाऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करून नंतर शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविण्याच्या घटना गंभीर आहेत. त्यामुळे पणन संचालकांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. बाजार समित्या आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात विनापरवाना शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांची माहिती घेऊन कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली पाहिजे. केवळ परिपत्रक काढून उपयोग नाही; त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष जाणवला पाहिजे. या निर्णयामुळे अनधिकृत व्यापाराला आळा बसून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक कमी होण्यास मदत होईल.”

*बाजार समित्यांच्या अस्तित्वासाठीही निर्णय महत्त्वाचा –

अनधिकृतपणे बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतमालाचे लिलाव व खरेदी-विक्री वाढल्यास अधिकृत बाजारव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात लिलाव, वजन, पावती, देयक आणि व्यवहाराची नोंद यामुळे शेतकऱ्यांना तुलनेने सुरक्षित व पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध होते. त्यामुळे विनापरवाना व्यापाराला आळा घालणे हे केवळ बाजार समित्यांचे संरक्षण नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण आहे, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

पणन संचालकांच्या या परिपत्रकामुळे ‘नियमनमुक्तीच्या नावाखाली काहीही करता येते’ या गैरसमजाला लगाम बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, राज्यातील सर्व बाजार समित्या आणि संबंधित प्रशासनाने या सूचनांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

“परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्याला शेतमाल विकू नका आणि विनापरवाना शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करा,”हा संदेश आता शेतकरी व व्यापारी दोन्ही घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे.

1 3 1 7 3 4