केंद्र सरकारकडून UPI पेमेंटवर लावलेले चार्जेस अन्यायकारक
काँग्रेस नेते सचिन होळकर यांची टीका
न्यायभूमी
लासलगाव दिनांक १८ सप्टेंबर
येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या काही UPI व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० ठेवण्यात आली आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट घेता येणार नसले तरी त्याचा आर्थिक भार व्यापाऱ्यांवर पडणार असल्याने या लुटारू निर्णयाचा पुनर्विचार करावा तसेच केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारे सामान्य जनतेचे शोषण थांबवावे अशी मागणी नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस तथा कृषीतज्ञ सचिन आत्माराम होळकर यांनी केली.
किराणा दुकानदार, सौंदर्य प्रसाधने विक्रेते, पॅकिंग फूड, लहान-मोठे किरकोळ व्यावसायिक तसेच इतर अनेक व्यवसाय अत्यंत मर्यादित नफ्यावर चालतात. अशा व्यवसायांमध्ये व्यवहाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर होणारा अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
तेल, साखर, धान्य यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू अनेकदा कमी नफ्यावर विकल्या जातात. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांवरील अतिरिक्त खर्चाचा व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. “आज UPI हे देशातील सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी आणि ग्राहकांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. देशात एकीकडे रोख रक्कम काढण्यावर तसेच रोग रकमेच्या व्यवहारावर मोठे निर्बंध आहेत.
सरकार सातत्याने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देऊन त्याची सवय निर्माण करत आहे आता ही सवय झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार टाकणे योग्य नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे,” असे होळकर यांनी सांगितले.
या शुल्काचा थेट भरणा व्यापाऱ्यांना करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांनी हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम वस्तूंच्या किंमती, व्यवसायातील नफा आणि डिजिटल व्यवहारांच्या वापरावर होण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यापारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
UPI व्यवहारांमध्ये ₹२,००० पर्यंतचे P2M व्यवहार MDRपासून मुक्त राहतील, तर व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांवरही हे शुल्क लागू होणार नाही. काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना असून काही लहान व्यापाऱ्यांनाही सवलती देण्यात आल्या आहेत. “डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना छोट्या व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे.
“अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये अशा स्वरूपाची शुल्करचना असली तरी तेथील किरकोळ व्यापाराची आर्थिक परिस्थिती भारतापेक्षा वेगळी आहे. भारतातील छोट्या व्यापाऱ्यांचा नफा अनेक वस्तूंमध्ये अत्यंत कमी असतो. त्यामुळे ०.४ टक्के शुल्कही त्यांच्या व्यवसायासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. या अतिरिक्त खर्चाचा भार शेवटी व्यापाराच्या किंमतीवर पडण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होऊ शकतो. देशातील सामान्य नागरिक आणि व्यापारी यांच्यासाठी UPI हे सुलभ, सुरक्षित आणि परवडणारे माध्यम राहिले पाहिजे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून व्यापारी आणि सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा,” अशी मागणी सचिन होळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
