दुष्काळाची दाहकता भीषण; संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त जाहीर करा!
सर्व आमदार-खासदारांनी तीन महिन्यांचे वेतन दुष्काळ निधीसाठी द्यावे
न्यायभूमी
कोटमगाव वार बुधवार, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६
ज्ञानेश्वर भवर
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना संपूर्ण राज्य दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना व्यापक मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी ब्राह्मणगाव (विंचूर) येथून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असून हे प्रमाण सुमारे ७४ टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांनाही पाणीटंचाई, पिकांचे नुकसान आणि पावसातील खंडाचा सामना करावा लागत असल्यास, अशा भागांचाही वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन मदतीच्या कक्षेत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निकषांच्या जाळ्यात शेतकऱ्यांना अडकवू नका
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडून निश्चित निकष व प्रक्रिया वापरली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष शेतात पिके करपली असतील, पाण्याचे स्रोत आटत असतील आणि पुढील हंगामासाठी पुरेसा ओलावा उपलब्ध नसेल, तर त्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचाही गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
“काही भाग दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आणि काही भाग निकषांमुळे बाहेर राहिले, तर प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये,” अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
उपाययोजना कागदावर नकोत; प्रत्यक्ष मदत पोहोचवा
दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या दुष्काळ घोषणेनंतर पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण, कर्ज पुनर्रचना, जमीन महसूल सवलत, कृषी पंपांच्या वीजबाबत सवलती तसेच पाणीपुरवठ्याशी संबंधित उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांना मदत प्रत्यक्षात कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दुष्काळाच्या काळात चारा, पिण्याचे पाणी, टँकर, शेतीसाठी आवश्यक पाणी आणि पीक नुकसानीची मदत याबाबत तातडीने प्रभावी निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्व लोकप्रतिनिधींनी आदर्श घालून द्यावा
शेतकरी अडचणीत असताना राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने आर्थिक योगदान देऊन आदर्श निर्माण करावा, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदनात महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा सदस्य, ७८ विधान परिषद सदस्य, ४८ लोकसभा खासदार आणि १९ राज्यसभा खासदार, असे एकूण ४३३ लोकप्रतिनिधी असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या तीन महिन्यांच्या वेतनातून स्वेच्छेने रक्कम दुष्काळ निवारणासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा
या उपक्रमाची सुरुवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्वेच्छेने योगदान देऊन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या तिघांची अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून नोंद आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने तीन महिन्यांचे वेतन दुष्काळ निवारणासाठी दिल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभारला जाऊ शकतो. हा निधी चारा छावण्या, पाणीटंचाईग्रस्त भागात टँकर तसेच शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक मदत यासाठी वापरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“आता लोकप्रतिनिधी पुढे सरसावतात का?”
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष मदतीची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीचा नव्याने आढावा घेऊन प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत.
तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांसाठी स्वेच्छेने आर्थिक योगदान देऊन आदर्श निर्माण करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या या कठीण परिस्थितीत शासनाची मदत किती प्रभावी ठरते आणि लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रत्यक्ष किती पुढे येतात, याकडे राज्यातील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
— सुनील गवळी
ब्राह्मणगाव (विंचूर), ता. निफाड, जि. नाशिक
