सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कुचेष्टा करू नये
न्यायभूमी न्यूज संस्थापक अभय पाटील,मुख्य संपादक दत्तात्रेय दरेकर
न्यायभूमी
लासलगाव दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६
यावर्षी राज्यात अत्यल्प पाऊस झाला त्यामुळे भूतो न भविष्यते या प्रकारचा दुष्काळ राज्यात दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा केली.
मात्र नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, निफाडसह राज्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त तालुके यातून वंचित राहिले. वास्तविक दुष्काळाची परिस्थिती सरकारपर्यंत अजून पोहोचलेली नाही किंवा सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे. ज्या निकषावर दुष्काळ ठरवला जातो तो निकष सदोष आहे.
यावर्षी दरवर्षीपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस कमी आहे. किती इंच किंवा मिलिमीटर पाऊस झाला यापेक्षा त्या पावसामध्ये सातत्य किती होते हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
सलग पडलेला पावसाचा खंड हा ठरवताना सरकारने कोणते निकष वापरले हे अजून समजले नाही कारण सरकारची यंत्रणा ही अपूर्ण स्वरूपाची आहे.
यावर्षीचा पाऊस अगदी एक-दोन किलोमीटरवर देखील वेगवेगळ्या प्रकारे होता तो सर्वदूर पाऊस झाला नाही तसेच तो फक्त कागदावरील सलग दिवसांचा खंड मोडण्यापुरता होता प्रत्यक्ष या पावसाचा पिकांना कोणत्याही प्रकारचा फायदा झाला नाही ही वस्तुस्थिती सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे.
काही मोजक्या दिवसात झालेल्या पावसाचा जमिनीतील पाणी उतरण्याच्या दृष्टीने तसेच पूर्ण पीक निघण्याच्या दृष्टीने कोणताही फायदा होत नाही. जरी जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील पिके हिरवी दिसत असली तरी ती उत्पादनक्षम नसून फक्त पालेदार वाढ झालेली आहे. सोयाबीन आणि मका या पिकांचे नुकसान जवळपास 90% पर्यंत झाले आहे येणाऱ्या काळात सुद्धा हवामान तज्ञांच्या अंदाजा नुसार मोठा पाऊस होण्याची शक्यता अजिबात नाही परतीचा पाऊस सुद्धा निघून गेला आहे.
त्यामुळे पुढचे ट्रिगरची वाट बघण्यापेक्षा सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे. या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी रकारने प्रति हेक्‍टरी किमान 50 हजार रुपये इतकी रोख स्वरूपात मदत शेतकऱ्यांना करावी.
तात्काळ पिकविमा लागू करावा, कमी पाण्यात पिकांना जगवण्यासाठी वेगवेगळ्या सिंचन पद्धतींवर रोख स्वरूपात अनुदान योजना सुरू करण्याची गरज आहे. अनेक शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला पाण्याचा अपव्यय कमी करून पाण्याची बचत करण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठी योग्य ती बंधने घालावी.
शेतीसाठी पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पाणी मिळेल यासाठी धरणातून आणि जलसाठ्यातून होणारा पाण्याचा विसर्ग हा नियंत्रित करावा लागेल. बहुवर्षायू पिकांना या दुष्काळाचा मोठा फटका बसू शकतो अशा पिकांना जगवण्यासाठी मल्चिंग तसेच विडमॅट पेपरसाठी अनुदान दिले पाहिजे.
सरकारने कागदावर दुष्काळ जाहीर केला मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सिंचन व्यवस्थेतील अनुदान पद्धती यावर खर्च केला पाहिजे असे मत कृषीतज्ञ तसेच नाशिक जिल्हा काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस सचिन आत्माराम होळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले…
