लासलगाव येथील स्टेट बँक जनरल इन्शुरन्सच्या मनमानी कारभाराविरोधात आंदोलनास सुरुवात
न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग
न्यायभूमी न्यूज
लासलगाव दि २३ जून विशेष प्रतिनिधी बाबा गिते
भारतीय स्टेट बँक लासलगाव शाखा व एस.बी.आय जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्या मनमानी आणि निष्काळजी कारभाराविरोधात देवगाव ता.निफाड सामाजिक कार्यकर्ते मनोहर बोचरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज पासून बँक शाखेसमोर ग्रामस्थांसह ठिय्या आंदोलन सुरू झाले आहे.
सन २०२२ मध्ये एस.बी.आय.जी.आरोग्य प्लस या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यां मधून विमा हप्ता म्हणून रक्कम कपात करण्यात आली.
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विम्याचे फायदे सांगून खातेदारांची सहमती घेतली,परंतु प्रत्यक्षात विमा उतरवला गेला नाही.
त्यामुळे आज चार वर्षांनंतरही पॉलिसी मिळालेली नाही.पीडित खातेदारांनी वारंवार बँक आणि इन्शुरन्स कंपनीशी संपर्क साधून ही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
परिणामी,तातडीच्या आरोग्यविषयक गरजांवेळी विम्या अभावी त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे.
याबाबत मनोहर बोचरे यांचा तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे.मात्र संबधितांकडून त्यांच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यामुळे आंदोलकांनी आज दि.२३ जून पासून बँकेसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनाची खा.भास्कर भगरे यांनी तातडीने दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.आंदोलन स्थळी स.पो.नि. भास्करराव शिंदे यांनी भेट देऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला.
आंदोलनस्थळी मा.सभापती शिवा सुरासे, माणुसकी फाउंडेशनचे सागर निकाळे, डॉ.विकास चांदर,केशवराव जाधव,संतोष पानगव्हाणे,डॉ.सुजित गुंजाळ,रा.काँ.विधानसभा अध्यक्ष नलिनी शिंदे,लासलगाव कृ.ऊ.बा.स. संचालक डॉ.श्रीकांत आवारे, बाळासाहेब होळकर आदी मान्यवरांनी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला.
बँकेचे मुख्य प्रबंधक मनीष रामटेके व शाखा व्यवस्थापक मोहित सोनार यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून प्रकरण कायदेशीर तक्रार निवारण कक्षाकडे पाठवण्याचे आश्वासन देऊन ३० दिवसांची मुदत मागितली.
मात्र आंदोलकांचे समाधान न झाल्याने आंदोलन सुरूच राहिले.
◆ शेतकऱ्यांच्या मागण्या:
विमा उतरवण्या बाबतची चौकशी करावी
पॉलिसीची प्रत तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी
जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी
◆ गंभीर गैरव्यवहाराची शक्यता,आंदोलकांचा सवाल,”विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?”
“नावाजलेल्या बँकेच्या शाखेत जर ग्राहकांची अशी फसवणूक होत असेल,तर सामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?” असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांच्या मते,हे प्रकरण केवळ दुर्लक्ष नव्हे,तर मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे लक्षण आहे.
