शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; शेतजमिनीच्या वाटणीबाबत राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ
शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार
न्यायभूमी न्यूज
मुंबई दि २८ में
राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे.आता शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क (Registration Fee Waiver) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून,कुटुंबांमधील मालमत्तेवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
अशी अपेक्षा आहे.
यापूर्वी नोंदणी शुल्क हे शेती आणि बिनशेती दोन्ही मिळकतींसाठी सारखेच होते,जे एकूण मूल्याच्या १ टक्क्यांपर्यंत आकारले जात असे.
नवीन निर्णयामुळे समस्या दूर होणार :
या निर्णयामागे सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. सध्या अनेक शेतकरी केवळ १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्ताऐवजांची नोंदणी करत होते.
ज्यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. या नवीन निर्णयामुळे आता ही समस्या दूर होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
त्यांच्या मते,शेतकरी शेतजमीन असो किंवा बिनशेती जमीन असो,नोंदणीसाठी एक टक्का दराने आकारणी केली जात होती, ती आता रद्द करण्यात आल्यामुळे कोणताही अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही.
या निर्णयामुळे शेतजमिनींच्या नोंदणीला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी दूर होतील. विशेषतः, जमिनीच्या मालकी हक्काचे स्पष्टीकरण झाल्यामुळे कुटुंबांमधील मालमत्तेवरून होणारे वाद कमी होतील.
याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना होईल.
कारण त्यांना भविष्यात होणारे कायदेशीर आणि मानसिक त्रास सहन करावे लागणार नाहीत. या निर्णयामुळे जमीन वाटणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि ती अधिक सुलभ होईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि कुटुंबांमधील वादांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे.
शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने,त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.
एकंदरीत, शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी शुल्क माफ (Registration Fee Waiver) करण्याच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा सकारात्मक बदल ठरेल आणि त्यांना आर्थिक तसेच मानसिकदृष्ट्या अधिक स्थैर्य देईल.
यामुळे कुटुंबांमधील सलोखा वाढेल आणि शेती क्षेत्रातील अनेक कायदेशीर गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल.
