कांदा निर्यात ठप्प,दर घसरले;शेतकऱ्यांसाठी १,००० रूपये प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान द्यावे व निर्यातदारांसाठी MEIS योजना पुन्हा सुरू करावी – जयदत्त होळकर
न्यायभूमी न्यूज संपादकीय विभाग
न्यायभूमी न्यूज
नासिक (लासलगाव) दि ०५ जुलै बाबा गिते
सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले असुन, त्यांच नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने १,००० रूपये प्रति क्विंटलप्रमाणे अनुदान द्यावे.
तसेच कांदा निर्यात दारांसाठी पूर्वीची १० टक्के MEIS योजना पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी मुंबई व लासलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी केली.
यासंदर्भात जयदत्त होळकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या आहेत,अवकाळी पावसामुळे कांदा सडला.
दर कोसळले अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे पिक खराब झाले आहे.ज्या शेतकऱ्यांनी चाळीत कांदा साठवलेला आहे तो कांदा देखील नैसर्गिक वातावरणामुळे खराब होण्याची भिती आहे.
यावर्षी रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे आणि काही प्रमाणात निर्यात बंद झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये कांद्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
परिणामी,नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर केवळ १,२०० ते १,५०० रूपये प्रति क्विंटल इतके मिळत आहेत,जे उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहेत.
निर्यात प्रोत्साहन MEIS (Merchandise Exports from India Scheme) योजना बंद,पुनरूज्जीवनाची गरज.
यापूर्वी केंद्र शासनाकडुन MEIS योजनेअंतर्गत कांदा निर्यातदारांना १० टक्के प्रोत्साहन अनुदान दिलं जात होतं.मात्र दि.०१ जानेवारी,२०२१ पासुन ही योजना बंद करण्यात आली आहे.
सध्याच्या कांदा निर्यातीवरील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना पुन्हा सुरू केल्यास कांदा निर्यात वाढविण्यास मदत होऊ शकते.
बांगलादेशकडून अघोषित आयातबंदीचा फटका
गेल्या तीन महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता भारतीय कांद्याच्या आयातीवर अघोषित बंदी घातली आहे.त्यामुळे भारतातून बांगलादेशात जाणारी निर्यात पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने बांगलादेशात ४.८० लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली होती.
ज्यातुन भारताला रू. १,७२४ कोटींचं परकीय चलन मिळाले होते. परिणामी, बांगलादेश ही बाजारपेठ भारतासाठी अत्यंत महत्वाची आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचा मागासपणा.
भारताच्या तुलनेत पाकिस्तान ($१७०-२०५प्रति टन) आणि चीन ($२१० प्रति टन) हे देश कमी दरात कांदा निर्यात करतात.
भारताचा सध्याचा निर्यात दर $ २५५ ते $ ३३० प्रति टन आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ग्राहक स्वस्त पर्यायांकडे वळले आहेत. परिणामी भारतीय कांद्याची मागणी घटली आहे.
धोरणात्मक अडथळे : MEP, निर्यातबंदी व साठवणूक मर्यादा.केंद्र सरकारने दि.१९ ऑगस्ट, २०२३ रोजी ४० % निर्यात शुल्क, नंतर $ ८०० टन MEP, आणि दि.०८ डिसेंबर पासुन संपूर्ण निर्यातबंदी लागू केली होती.
या अनियमित धोरणांमुळे भारताची परदेशी बाजारात पत घसरली आहे.व्यापारी व निर्यातदार यांच्यावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
उपाययोजना व पुढील दिशा.
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासुन बाजार समित्यांमध्ये विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १,००० रूपये प्रति क्विंटलप्रमाणे शासनाने अनुदान द्यावे.
MEIS योजना पुन्हा सुरू करावी,जेणेकरून निर्यात वाढवता येईल.
बांगलादेश सरकारशी उच्चस्तरीय चर्चा करून आयात बंदी उठवावी.
पारंपारिक बाजार पेठांवर अवलंबून न राहता, पूर्व आफ्रिका,मध्यपूर्व रशिया,अमेरिका,युरोप, फिलीपिन्स यांसारख्या नव्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात यंत्रणा तयार करावी.
· NAFED आणि NCCF या सरकारी संस्थांनी बाजार समित्यांमध्ये थेट कांदा खरेदी सुरू करावी.
वरील परिस्थिती विचारात घेता सद्यस्थितीत केवळ कांदा उत्पादक शेतकरीच नव्हे,तर निर्यातदार,व्यापारी,वाहतूकदार आणि ग्राहक या सगळ्यांसाठीच गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन,अनुदान आणि निर्यात प्रोत्साहनाच्या उपाययोजना तात्काळ अंमलात आणाव्या असे श्री.होळकर यांनी सांगितले.
